रांची: Ranchi में झारखंड सरकार ने प्रशासनिक शुचिता और पारदर्शिता को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
जनवरी 2026 से 16 मई 2026 तक भ्रष्टाचार, लापरवाही और विभागीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कई अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर कुछ अधिकारियों को आरोपमुक्त कर राहत दी गई, जबकि कई अफसर अब भी विभागीय जांच के दायरे में हैं।
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✅ इन अधिकारियों को मिली राहत
- गुलाम समदानी, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को आरोपमुक्त किया गया।
- अरविन्द कुमार, तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग पर लगे आरोप खारिज हुए।
- अनिल कुमार सिंह, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तत्कालीन अवर सचिव को क्लीन चिट दी गई।
- जयदीप तिग्गा, पश्चिमी सिंहभूम के तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक को राहत मिली।
- जयवर्द्धन कुमार, हंटरगंज, चतरा के तत्कालीन अंचल अधिकारी को जांच के बाद आरोपमुक्त किया गया।
- प्रदीप कुमार, हिरणपुर, पाकुड़ के तत्कालीन बीडीओ को आरोपों से मुक्त किया गया।
- नीतु कुमारी, चक्रधरपुर की तत्कालीन अंचल अधिकारी को पुराने दंड से राहत मिली।
- पवन कुमार मंडल से जुड़ा वर्ष 2006 का मामला विभाग ने बंद कर दिया।
- मुकेश कुमार, साहेबगंज के तत्कालीन बीडीओ पर लगी पेनल्टी समाप्त कर दी गई।
⚠️ इन अधिकारियों पर जारी है कार्रवाई
- राजीव कुमार मिश्रा, महागामा नगर पंचायत के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच जारी है।
- प्रभात कुमार पर वर्ष 2025 में लगाया गया दंड बरकरार रखा गया है।
- हरीश चन्द्र मुण्डा के खिलाफ जमीन के अवैध हस्तांतरण मामले में कार्रवाई जारी है।
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